पर्साको विकासका लागि जनमत पार्टीको अल्टिमेटम — १८ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

वीरगञ्ज, जेष्ठ ०८ ।
जनमत पार्टी पर्साले जिल्लाको समग्र विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा जनसरोकारका विषयलाई समेट्दै १८ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल लाई जनमत पार्टी पर्साका जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश सरार्फ ले हस्तान्तरण गरेका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा पर्साको समग्र विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। पार्टीले नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नति, किसानलाई मल–बीउको सहज उपलब्धता, सिँचाइ व्यवस्थापन, सडक विस्तार, प्रदूषण नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान, उद्योग संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको जनाएको छ।

त्यसैगरी, वीरगञ्जलाई देशकै प्रमुख आर्थिक तथा औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्ला अध्यक्ष सरार्फले पर्साबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरूले जिल्लाको समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाए। उनले आगामी जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत जनमत पार्टीले उठाएका माग सम्बोधन हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।

“पर्सा सम्भावनाले भरिएको जिल्ला भए पनि राज्यको प्राथमिकतामा अझै पर्न सकेको छैन,” अध्यक्ष सरार्फले भने, “अब आउने बजेटले यहाँका जनताको आधारभूत आवश्यकता र विकासका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ।”

जनमत पार्टीले सरकारले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरे थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा सिपु तिवारी, राजनारायण मिश्र, नागेन्द्र गुप्ता, डा. मनोज कुमार, ई. राजुराज गिरि, विजय पासवान, निराजन कुशवाहा, मनोज साह, देवेन्द्र रवानी, अजित सिंह, आशु सिंह, अन्जना गुप्ता, रुक्साना खातुन, अमन गुप्ता, साहित हुसेन, मनु विक्रम साह, मन्जय शर्मा लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।