सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यपरक बनाइँदै

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउन अनुसन्धान तथा नीतिगत गतिविधि तीव्र बनाएको छ।

प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार तयार भएका आठ वटा प्रतिवेदन विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ।

‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’ र ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण : एक रणनीतिक अध्ययन’ प्रतिवेदन आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ। ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन’ विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

त्यस्तै, ‘विपन्न खस–आर्यको पहिचानका आधारहरू’, ‘राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा’, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरणका लागि सुझावहरू’, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन’ तथा ‘नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरण’ सम्बन्धी प्रतिवेदन आन्तरिक तथा विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रक्रियामा लगिएको छ।

कर्मचारीतन्त्रमा हुने निरन्तर सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरका कारण उत्पन्न सूचनाको रिक्तता हटाउँदै संस्थागत स्मृति कायम राख्न प्रतिष्ठानले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृतिसम्बन्धी दुई प्रतिवेदन अनलाइन प्रकाशन गरेको छ।

नीतिगत बहसलाई थप तार्किक र प्रमाणमुखी बनाउने उद्देश्यले अन्य तीन प्रतिवेदन पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। यसै अवधिमा दुई दशक पुरानो लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३ लाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा स्वास्थ्य मापदण्डअनुकूल बनाउने विषयमा सरोकारवालासँग सार्वजनिक नीति संवादसमेत गरिएको छ।

यस्तै, प्रतिष्ठानको विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट बाँडफाँट तथा कार्यक्रम कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। यसले अनुसन्धान गतिविधिलाई सरकारको वार्षिक कार्ययोजनासँग वित्तीय तथा रणनीतिक रूपमा जोड्न सहयोग पुग्ने प्रतिष्ठानको विश्वास छ।