“सरकारी गाडीमा ‘ब्रेक’ अब आधा मात्रै पेट्रोल—सहसचिवदेखि कार्यालयसम्म सबैमा कडाइ”

इन्धन संकट गहिरिँदै जाँदा सरकारले खर्च कटौतीमा कडा कदम चालेको छ। अब सरकारी गाडी चढ्ने कर्मचारीले पहिलेको जस्तो सुविधा पाउने छैनन्—पेट्रोल नै आधा घटाइएको छ।

नयाँ निर्णय अनुसार सहसचिवस्तरका कर्मचारीले अब मासिक १०० लिटर होइन, मात्र ५० लिटर पेट्रोल पाउनेछन्। सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीको सुविधा पनि १२५ लिटरबाट घटेर ७० लिटरमा झरेको छ।

दुई पाङ्ग्रे सवारी प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई पनि झट्का लागेको छ—१२ लिटरबाट घटाएर अब ८ लिटर मात्र पेट्रोल उपलब्ध हुनेछ।

केन्द्रीय कार्यालयका ‘पुल गाडी’ मा समेत कडाइ गरिएको छ। पहिले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउने कार्यालयले अब क्रमशः ३५ र ५० लिटरमै काम चलाउनुपर्नेछ।

सरकारले यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन महँगिएको, आपूर्ति घटेको र राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसकेको कारण देखाउँदै मितव्ययिता अपनाएको बताएको छ।

तर मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ—यही विषय अहिले सर्वत्र बहसको केन्द्र बनेको छ।