पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
elocalnepalkhabar.com
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः अघि बढाउने रणनीति अपनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दै राजनीतिक बहसलाई पुनः तताएको छ।
सरकारको यो कदमलाई केहीले संवैधानिक प्रक्रियामा दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने समर्थकहरूले आवश्यक कानुनी सुधारको निरन्तरताका रूपमा हेरेका छन्। यसले आगामी दिनमा सत्ता–विपक्षबीचको टकराव अझ चर्किने संकेत देखिएको छ।
यता, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। उद्योगहरूलाई परम्परागत बोइलरबाट आधुनिक इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन दिन विश्व बैंकबाट करिब ५२ मिलियन डलर सहुलियत ऋण र ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गरिएको छ। यसले औद्योगिक प्रदूषण घटाउने र ऊर्जा दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा मल अभाव न्यूनीकरण गर्न भारतसँग जिटुजी (G2G) प्रक्रियामार्फत ठूलो परिमाणमा युरिया र डीएपी मल खरिद गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि सरकारले दिएको छ, जसले किसानलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
साथै, सिंहदरबार परिसरको नयाँ गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै संसद् भवन प्रवेश व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ। समग्रमा, सरकारले एकै बैठकबाट राजनीतिक, आर्थिक र संरचनागत सुधारका बहुआयामिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
