“जनताले चुनेको नेता फिर्ता हुन्छ ? रास्वपाको ‘Right to Recall’ मा कानुनी घमासान!”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो विधानमा समावेश गरेको ‘Right to Recall’ अर्थात् जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था अहिले बहसको केन्द्र बनेको छ। पार्टी सभापति Rabi Lamichhane ले जनप्रतिनिधिले अपेक्षाअनुसार काम नगरे कडाइका साथ यो प्रावधान लागू गर्ने बताएका छन्।

तर कानुनी पक्ष भने फरक देखिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता Ram Narayan Bidari का अनुसार नेपालको संविधानमै यस्तो व्यवस्था स्पष्ट रूपमा नभएसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सम्भव छैन।

एकातिर जनउत्तरदायित्व बढाउने प्रयास, अर्कोतिर संवैधानिक सीमाको प्रश्न—रास्वपाको यो नीति अब व्यवहारमा कत्तिको सम्भव होला ?